प्रश्नपत्र लीक किए, फेल पटवारी को पास किया, 216 पटवारियों का प्रमोशन होगा रद्द
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में रेवेन्यू इंस्पेक्टर (RI) पदोन्नति परीक्षा की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को नए सिरे प्रमोशन एग्जाम लेने की छूट दी है।
कोर्ट ने माना है कि पदोन्नति परीक्षा में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण प्रमोशन की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। इस स्थिति में पूरी प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता।
बता दें कि पटवारी से आरआई प्रमोशन की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इसमें 2600 से अधिक पटवारी शामिल हुए। 29 फरवरी 2024 को जारी परिणाम में 216 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चयनित घोषित किया गया,
लेकिन बाद में केवल 13 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। इसके बावजूद 22 लोगों को नियुक्ति दे दी गई, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ।
प्रमोशन एग्जाम के खिलाफ याचिका
जब प्रमोशन एग्जाम में अनियमितता सामने आई, तब प्रमोशन से वंचित पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें एग्जाम की प्रक्रिया को दूषित और मनमाने बताते हुए चुनौती दी गई।
याचिका में बताया गया कि कम अंक पाने वाले पटवारियों को भी प्रमोशन के लिए पात्र माना गया है, जिसके कारण योग्य पटवारियों को प्रमोशन से वंचित होना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने प्रमोशन एग्जाम को निरस्त करने की मांग की थी।
आरआई प्रमोशन घोटाले का सामने आने के बाद पटवारी संघ और शासन के पत्र के आधार पर ईओडब्ल्यू ने 10 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से दो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जबकि, 8 की गिरफ्तारी अभी बाकी है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में 18 से अधिक लोगों की संलिप्तता पाई गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि परीक्षा में शामिल उन पटवारियों पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है, जिन्हें कथित अनियमितता के जरिए प्रमोशन दिया गया।
एक मामले में फेल हुए पटवारी को बाद में पास कर दिया। इसी तरह, पति-पत्नी और कुछ जगह भाइयों को साथ बैठाया गया। एजेंसी का दावा है कि प्रमोशन परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई और प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही लीक किए गए थे।
पटवारियों को पास करने के लिए रिश्तेदारों को एक ही परीक्षा केंद्र में क्रमवार बैठाया गया। यही कारण है कि कई अभ्यर्थियों को एक समान अंक मिले। जांच के दौरान एजेंसी को दस्तावेज के साथ तकनीकी सबूत भी मिले हैं।
ACB-EOW ने पटवारी से RI बने अधिकारियों के ठिकानों पर 19 नवंबर 2025 को छापेमारी की थी।
ACB-EOW ने पटवारी से RI बने अधिकारियों के ठिकानों पर 19 नवंबर 2025 को छापेमारी की थी।
हाईकोर्ट ने पदोन्नति परीक्षा किया निरस्त
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आरआई पदोन्नति परीक्षा को निष्पक्षता के अभाव में निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात के संकेत मिलने की बात कही है। हाईकोर्ट ने प्रमोशन व एग्जाम की प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की है।
इस फैसले के बाद 216 पटवारियों को दी गई पदोन्नति निरस्त हो जाएगी। जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी और चयन प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं थी। कोर्ट ने माना कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता पर सवाल खड़े होते हैं।
नई परीक्षा कराने की छूट
हाईकोर्ट ने राज्य शासन को छूट दी है कि वह पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए नई परीक्षा आयोजित कर सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी किसी भी चयन प्रक्रिया में परीक्षा की पवित्रता और निष्पक्षता से कोई समझौता न हो। योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले और किसी भी प्रकार का पक्षपात या अनुचित लाभ न दिया जाए।
