छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र से पहले नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा आदेश, 17 से 21 दिसंबर तक छुट्टी पर लगी रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर सरकारी विभागों में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2026 तक संबंधित अधिकारी और कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा बिना स्वीकृति मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी रहेगी।विभाग ने यह व्यवस्था विधानसभा से जुड़े प्रश्नों, सूचनाओं और अन्य जरूरी कार्यों का निपटारा समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के लिए लागू की है। छुट्टी के दिनों में भी आवश्यक कार्यालयीन गतिविधियां जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
14 दिसंबर से शुरू होगा छठी विधानसभा का ग्यारहवां सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की ओर से 12 नवंबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार प्रदेश की छठी विधानसभा का ग्यारहवां सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा। यह सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा। चार दिवसीय इस आयोजन में सदन की कुल चार बैठकें प्रस्तावित हैं।सत्र के दौरान वित्तीय मामलों के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित शासकीय विषयों पर चर्चा होगी। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जरूरी दस्तावेज, जानकारियां और प्रश्नों के जवाब समय पर तैयार रखने होंगे।
अधिकारियों को बिना मंजूरी नहीं मिलेगी छुट्टी
नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार 17 से 21 दिसंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश लेने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसी तरह इस अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने के लिए भी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य रहेगी।इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि विधानसभा से संबंधित किसी भी जरूरी सूचना या जवाब के लिए विभागीय अधिकारियों की उपलब्धता बनी रहे। किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण संसदीय कार्यवाही से जुड़े मामलों में देरी न हो, इसे लेकर विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है।
छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे जरूरी कार्यालयीन कामकाज
विभाग ने अवकाश के दिनों में भी आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके तहत प्रत्येक संबंधित कार्यालय में एक जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लगानी होगी, जो फोन कॉल प्राप्त करने के साथ जरूरी सूचनाओं और पत्राचार का निपटारा कर सके।कार्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विधानसभा सचिवालय अथवा शासन की ओर से भेजे गए पत्रों का जवाब देने में अनावश्यक देरी न हो। जरूरत के अनुसार अवकाश के दिन भी कार्यालयीन कार्य जारी रखने की व्यवस्था करनी होगी।
विधानसभा के सवालों और सूचनाओं के जवाब तय समय पर भेजने होंगे
शीतकालीन सत्र में विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब तैयार करना विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल से जुड़े विषयों पर आवश्यक जानकारी निर्धारित समय सीमा में शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस काम में बेहतर समन्वय के लिए संबंधित नगरीय निकायों को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इन अधिकारियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण तत्काल संचालनालय को भेजने के लिए कहा गया है।
पेपरलेस विधानसभा के लिए NeVA का प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिजिटल माध्यम से संसदीय कार्यों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी NeVA पर भी काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 3 और 4 नवंबर को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।इस प्रशिक्षण में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एप्लीकेशन की कार्यप्रणाली समझाई।प्रशिक्षण के दौरान एडमिन मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल और समिति मॉड्यूल के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। इसके साथ ही विधानसभा के प्रश्नों और सूचनाओं को ऑनलाइन भेजने, दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने तथा सदन की कार्यवाही से संबंधित जानकारियों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया भी बताई गई।कार्यक्रम में विधानसभा सचिवालय, चिप्स और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।
विभागीय कामकाज में समन्वय और जवाबदेही पर जोर
आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने संबंधित कार्यालयों और नगरीय निकायों को सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का जोर विधायकों के सवालों के जवाब, संसदीय सूचनाओं और जरूरी दस्तावेजों को समय पर उपलब्ध कराने पर है।अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ छुट्टी के दिनों में भी जरूरी कामकाज जारी रखने की व्यवस्था की गई है। इन निर्देशों का सीधा असर नगरीय प्रशासन विभाग और उससे जुड़े कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पड़ेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विभागीय कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए जारी आदेश का पालन अनिवार्य किया गया है।




