छत्तीसगढ़ में छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगी विशेष आर्थिक मदद, हर साल 50 हजार रुपये देने का प्रस्ताव, जानिए नए नियम

रायपुर: छत्तीसगढ़ की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने नई पहल की है। गांवों में नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन, नियमित मरम्मत और पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए सरकार ने नए नियमों का खाका तैयार किया है। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई।नई व्यवस्था के तहत कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही जल प्रभार की बेहतर वसूली करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पंचायतों को पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
2024 के नियमों की जगह लागू होगा नया ढांचा
राज्य में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए पहले से नियम लागू हैं। अब सरकार ने इनमें बदलाव करते हुए वर्ष 2026 के लिए नया नियामकीय प्रारूप तैयार किया है।मंत्रिपरिषद से मंजूर प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2024 के मौजूदा नियमों को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। नए प्रावधान केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और वित्तीय प्रबंधन के मामले में अधिक जवाबदेह बनाना है।
1000 से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान छोटी ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम है, उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर मुख्यमंत्री नल जल अनुदान देने का प्रस्ताव है।दरअसल, कम आबादी वाले गांवों में जल प्रभार से पर्याप्त राशि एकत्र करना कई बार मुश्किल होता है। ऐसे में पाइपलाइन की मरम्मत, जल वितरण व्यवस्था और अन्य जरूरी कामों के लिए पंचायतों के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो सकती है।इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने छोटी पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान तैयार किया है। हालांकि, इस अनुदान की निश्चित राशि और वितरण की विस्तृत प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं की गई है।
अनुदान पाने के लिए हर महीने 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा
सरकार ने आर्थिक सहायता के साथ पंचायतों के लिए एक शर्त भी निर्धारित की है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 1000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान का लाभ लेने के लिए हर महीने निर्धारित जल प्रभार की कम से कम 50 प्रतिशत राशि वसूल करनी होगी।इसका मतलब है कि केवल कम जनसंख्या के आधार पर पंचायतों को अनुदान नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हें जल प्रभार संग्रहण में भी न्यूनतम प्रदर्शन करना होगा।इस प्रावधान के जरिए सरकार पंचायतों में नियमित वसूली व्यवस्था विकसित करने और जलापूर्ति योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है।
75 प्रतिशत से अधिक वसूली पर हर साल मिलेंगे 50 हजार रुपये
जल प्रभार की वसूली में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए सरकार ने अलग से प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव भी रखा है।इसके तहत जो पंचायतें पूरे साल में निर्धारित जल प्रभार की कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि के रूप में सालाना 50 हजार रुपये दिए जाएंगेइसका उद्देश्य पंचायतों को राजस्व संग्रहण के प्रति प्रोत्साहित करना है, ताकि नलजल योजनाओं के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकें।यहां दोनों प्रावधानों के बीच अंतर समझना जरूरी है। छोटी पंचायतों को अनुदान के लिए हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा, जबकि 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए सालाना संग्रहण 75 प्रतिशत से अधिक होना आवश्यक होगा।
जल जीवन मिशन के 19 मानकों के आधार पर तैयार हुए नियम
नए नियमों में जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय मानकों को शामिल किया गया है। सरकार का जोर केवल ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने पर नहीं, बल्कि उन कनेक्शनों के माध्यम से लगातार पानी पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने पर भी है।इसके लिए नलजल योजनाओं के संचालन, पाइपलाइन के रखरखाव, जल वितरण और वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित करने की दिशा में नए प्रावधान तैयार किए गए हैं।इन नियमों से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियां अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है। हालांकि, सभी 19 मानकों का विस्तृत स्वरूप अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही सामने आएगा।
ग्रामीण परिवारों को क्या होगा फायदा?
नई व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। छोटी पंचायतों को सरकारी सहायता मिलने से मरम्मत और रखरखाव से जुड़े कामों के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना आसान हो सकता है।इसके अलावा, जल प्रभार की नियमित वसूली से पंचायतों की अपनी आय में सुधार हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर पेयजल व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलने की संभावना है।हालांकि, केवल नियमों में बदलाव से सभी गांवों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए योजनाओं का प्रभावी संचालन, समय पर मरम्मत और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होगी।
अब अंतिम अधिसूचना और नियमों के क्रियान्वयन का इंतजार
मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद अब नए नियमों को अंतिम रूप देकर लागू करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। खासतौर पर अनुदान वितरण, पात्र पंचायतों के चयन, जल प्रभार संग्रहण के सत्यापन और प्रोत्साहन राशि जारी करने से संबंधित दिशा-निर्देशों पर नजर रहेगी।फिलहाल सरकार ने नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी है। अंतिम अधिसूचना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पंचायतों को किस तरह और कब से आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होगी।




