छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों की जिम्मेदारी बदली; नई व्यवस्था से न्यायिक कामकाज पर क्या होगा असर

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सिविल जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। चीफ जस्टिस के आदेश के बाद जारी नई सूची में अलग-अलग न्यायमूर्तियों को कई जिलों का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है। नई व्यवस्था मंगलवार से लागू हो गई है।इस बदलाव के साथ राज्य शासन ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग में भी महत्वपूर्ण पदस्थापन किए हैं। हाईकोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कामकाज में भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

इन न्यायमूर्तियों को मिली जिलों की जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू सरगुजा, कोरिया, धमतरी और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का दायित्व संभालेंगे। न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास को राजनांदगांव और बेमेतरा की जिम्मेदारी दी गई है।न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी दुर्ग और बालोद के पोर्टफोलियो जज होंगे। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत को रायगढ़ और महासमुंद का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है।न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय बलौदाबाजार और बस्तर यानी जगदलपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल को कोंडागांव और मुंगेली का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।

बिलासपुर और रायपुर समेत इन जिलों का भी बदला प्रभार

न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल को बिलासपुर और उत्तर बस्तर कांकेर की जिम्मेदारी मिली है। न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु रायपुर और कबीरधाम का प्रशासनिक दायित्व संभालेंगे।न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को जशपुर का पोर्टफोलियो जज नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारियों के जरिए जिलों में न्यायिक प्रशासन से जुड़े कामकाज की निगरानी की जाएगी।

मानव अधिकार आयोग में भी महत्वपूर्ण पदस्थापन

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग और विधि एवं विधायी कार्य विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है।मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव तथा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी मनीष कुमार ठाकुर की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी गई हैं।वहीं मुंगेली की प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं CJM जसविंदर कौर अजमानी मलिक को प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

हाईकोर्ट रजिस्ट्री में भी बढ़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी

हाईकोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक स्तर पर भी नई नियुक्ति की गई है। स्थापना में OSD के तौर पर पदस्थ न्यायिक सेवा अधिकारी रवि कुमार कश्यप को हाईकोर्ट रजिस्ट्री का अपर रजिस्ट्रार बनाया गया है।उन्हें प्रशासनिक कार्यों में सहयोग और रजिस्ट्री से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इन बदलावों के बाद हाईकोर्ट और उससे जुड़े जिला न्यायिक प्रशासन में जिम्मेदारियों का नया ढांचा प्रभावी हो गया है।