रायपुर : आज 09 मई को देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हो रही है, जबकि राज्य स्तर पर इसकी कमान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ने संभाली है। प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में एक साथ यह विशेष अदालत लगाई जा रही है। वर्ष 2026 की यह दूसरी लोक अदालत है, जिसे आम लोगों को त्वरित और सरल न्याय देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
किन मामलों को मिलेगा तुरंत समाधान, जानिए पूरी लिस्ट
इस लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है। इनमें मुख्य रूप से शमनीय आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस से जुड़े मामले, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण और पारिवारिक विवाद शामिल हैं। इसके साथ ही जल कर, संपत्ति कर, राजस्व विवाद, ट्रैफिक चालान, किराया नियंत्रण और आबकारी से जुड़े मामलों का भी निराकरण किया जाएगा।
कोर्ट के बाहर ही सुलझेंगे झगड़े, प्री लिटिगेशन मामलों पर भी जोर
लोक अदालत सिर्फ लंबित मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्री लिटिगेशन यानी कोर्ट में जाने से पहले के विवादों को भी सुलझाने का अवसर देती है। बैंक, बिजली विभाग और अन्य संस्थाओं से जुड़े मामलों को भी इस मंच पर रखा जाएगा। खातेदारों के बीच बंटवारा, वारिसों के बीच संपत्ति विवाद जैसे मुद्दों को भी आपसी सहमति से निपटाया जाएगा।
खास खंडपीठों का गठन, एक दिन में तेजी से फैसले
इस आयोजन के लिए विशेष खंडपीठों का गठन किया गया है, जहां अलग अलग प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी। बैंक रिकवरी, सिविल केस, निष्पादन प्रकरण, विद्युत विवाद और पारिवारिक मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा। संबंधित विभागों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, दूरसंचार और राजस्व विभाग के लंबित वसूली मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।
नई कानूनी व्यवस्था के तहत भी होंगे मामले शामिल
भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाले मामलों के साथ साथ किराया कानून, सूखाधिकार और संपत्ति के नामांतरण जैसे मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा। विक्रय पत्र, दान पत्र और वसीयत के आधार पर नामांतरण से जुड़े विवादों को भी आपसी समझौते से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
आपके लिए क्यों है ये सुनहरा मौका
नेशनल लोक अदालत आम नागरिकों के लिए एक आसान, सस्ता और तेज न्याय का माध्यम है। इसमें न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिलती है। जो लोग अपने केस को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है जहां आपसी सहमति से समाधान संभव है।
