छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकायादारों को आखिरी मौका, 31 दिसंबर के बाद कटेंगे कनेक्शन

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बकायादारों को दी गई राहत का लाभ नहीं उठाने वाले उपभोक्ताओं पर अब कार्रवाई की तैयारी है। मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत पुराने बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ करने और मूल बकाया राशि में छूट देने के बावजूद लाखों लोगों ने भुगतान नहीं किया। बिजली कंपनी के मुताबिक, करीब 7 लाख उपभोक्ताओं ने अब तक एक रुपया भी जमा नहीं कराया है।

ऐसे बकायादारों के लिए 31 दिसंबर 2026 तक भुगतान करने का मौका है। इसके बाद बिजली कंपनी कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू करेगी। बकाया राशि का पूरा भुगतान होने तक कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही छूट की सुविधा समाप्त होने के बाद बकाया रकम पर फिर से सरचार्ज लगने लगेगा।

20.50 लाख उपभोक्ताओं पर था 2421 करोड़ रुपये बकाया

मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य के करीब 20 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं पर कुल 2421 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था।

योजना के अंतर्गत 13 लाख 54 हजार उपभोक्ताओं को कुल 797 करोड़ रुपये की छूट दी गई। इसमें 352 करोड़ रुपये मूल बकाया राशि और 445 करोड़ रुपये सरचार्ज के रूप में माफ किए गए। इसके बावजूद योजना के तहत अब तक केवल 125 करोड़ 67 लाख रुपये ही जमा हो पाए हैं।

1500 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली बाकी

छूट देने के बाद भी बिजली कंपनी को करीब 1500 करोड़ रुपये की राशि वसूलनी है। इस बकाया में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ निजी कंपनियां और सरकारी विभाग भी शामिल हैं। कंपनी की ओर से लगातार अपील किए जाने के बावजूद भुगतान की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही।

कुछ उपभोक्ताओं ने तो योजना के तहत अपना पंजीयन तक नहीं कराया। ऐसे में बिजली कंपनी ने अब अंतिम समयसीमा तय करते हुए वसूली अभियान तेज करने का फैसला लिया है।

31 दिसंबर के बाद छूट खत्म, कनेक्शन काटने की कार्रवाई

बिजली कंपनी ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2026 के बाद बकायादारों को योजना के तहत मिलने वाली राहत नहीं दी जाएगी। इसके बाद पुराने बकाया पर सरचार्ज दोबारा जुड़ना शुरू होगा। भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे जाएंगे।

कंपनी के मुताबिक, कनेक्शन काटे जाने के बाद उसे दोबारा शुरू कराने के लिए बकाया राशि चुकाने के साथ निर्धारित शुल्क भी देना होगा। इसलिए उपभोक्ताओं से समयसीमा समाप्त होने से पहले भुगतान करने की अपील की गई है।

प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू करने की भी तैयारी

प्रदेश में जल्द ही प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। रायपुर सहित कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। नई व्यवस्था लागू होने पर उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह पहले बिजली का रिचार्ज कराना होगा, इसके बाद ही बिजली आपूर्ति जारी रहेगी।

इसी बदलाव को देखते हुए बिजली कंपनी पुराने बकाया का हिसाब साफ करना चाहती है। कंपनी का जोर है कि प्रीपेड व्यवस्था शुरू होने से पहले उपभोक्ता अपने पुराने बिलों का भुगतान कर दें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।

बकायादारों के पास अभी भी मौका

बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2026 से पहले मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत उपलब्ध राहत का लाभ उठाते हुए बकाया राशि जमा कर दें। तय समयसीमा निकलने के बाद न केवल छूट समाप्त होगी, बल्कि बिजली कनेक्शन कटने और दोबारा जोड़ने के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाने की नौबत भी आ सकती है।

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