जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शुरू हो चुकी है। इस अहम बैठक को बस्तर और पूरे मध्य भारत के विकास रोडमैप के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं।
बस्तर को विकास और शांति मॉडल बनाने पर विशेष फोकस
इस बैठक का सबसे बड़ा फोकस बस्तर क्षेत्र को विकास और शांति के मॉडल के रूप में स्थापित करना है। लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे इस इलाके में अब विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय को नई दिशा देने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है।साथ ही राज्यों की अपनी स्थानीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक साझा और व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
चार राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में चारों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए हैं। यह उपस्थिति इस बात का संकेत है कि चर्चा केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि प्रशासनिक और नीति कार्यान्वयन के स्तर पर भी गंभीरता से की जा रही है।राज्यों के बीच बेहतर प्रशासनिक समन्वय, नीति क्रियान्वयन और साझा योजनाओं को प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा हो रही है।
कानून व्यवस्था से लेकर जल और बिजली तक व्यापक एजेंडा
मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इनमें कानून व्यवस्था, सीमा विवाद, जल संसाधन, परिवहन, बिजली और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख हैं।विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जो लंबे समय तक लाल आतंक से प्रभावित रहे हैं। इन इलाकों में राज्यों के बीच संयुक्त रणनीति और बेहतर तालमेल विकसित करने की संभावना पर भी चर्चा केंद्र में है।
साझा विकास और सुरक्षा रणनीति की दिशा में अहम कदम
इस बैठक को केवल एक औपचारिक संवाद नहीं बल्कि भविष्य की साझा विकास नीति की दिशा तय करने वाला मंच माना जा रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति पर गहन विचार विमर्श जारी है।गौरतलब है कि इससे पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जून 2025 में वाराणसी में आयोजित की गई थी।
