छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आगाज, पहले ही दिन उपार्जन केंद्रों में उमड़ी किसानों की भीड़, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी का बहुप्रतीक्षित अभियान आज से शुरू हो गया है। समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए सुबह से ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों के खरीदी केंद्रों में किसानों की आवाजाही शुरू हो गई। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और मालवाहक वाहनों से धान लेकर पहुंचे किसानों के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। कई महीनों की मेहनत के बाद फसल बेचने का मौका मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों के उपार्जन केंद्रों में उत्सव जैसा माहौल नजर आया।
तौल मशीनों की पूजा के साथ शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया
खरीदी अभियान के पहले दिन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा और सरगुजा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान उपार्जन केंद्रों पर विशेष तैयारियां देखने को मिलीं। कई स्थानों पर सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तौल कांटों तथा धान की बोरियों की पूजा-अर्चना कर खरीदी की शुरुआत की।
केंद्रों पर सबसे पहले धान लेकर पहुंचने वाले किसानों का तिलक लगाकर और फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। इससे किसानों का उत्साह और भी बढ़ गया।
टोकन व्यवस्था से किसानों को मिलेगी सहूलियत
इस बार खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टोकन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसका उद्देश्य किसानों को अनावश्यक इंतजार और भीड़भाड़ से बचाना है।
खरीदी केंद्रों पर बारदाने की उपलब्धता, नमी जांचने वाले उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वहीं, दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से धान लाकर बेचने की आशंका को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। चेकपोस्ट पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि सरकारी खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे।
पेयजल, बैठने और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था
धान बेचने के लिए आने वाले किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, छायादार स्थान और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने धान के परिवहन में तेजी बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे केंद्रों पर वाहनों की लंबी कतार और जाम की समस्या पैदा न हो।
धान खरीदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। किसानों को फसल की बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल खेती की लागत चुकाने, कर्ज का भुगतान करने और परिवार की जरूरतें पूरी करने में होता है।
इससे गांवों के बाजारों में खरीदारी बढ़ने के साथ शहरों के कपड़ा, सराफा और वाहन कारोबार को भी गति मिलने की संभावना रहती है।
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का प्रावधान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
कृषक उन्नति योजना में रकबे के आधार पर मिलेगी सहायता
सरकार की नई व्यवस्था के तहत कृषक उन्नति योजना की सहायता राशि को बेचे गए धान की मात्रा के बजाय खेती के रकबे से जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अनुसार, यदि किसी किसान की फसल मौसम या अन्य परिस्थितियों के कारण कम होती है और वह प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता मिलने का प्रावधान बताया गया है।
इस बदलाव से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों और छोटे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, निर्धारित खरीदी सीमा पूरी करने के लिए बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है।
गन्ना किसानों को भी सरकार ने दी राहत
धान उत्पादक किसानों के साथ गन्ना किसानों के हित में भी फैसला लिया गया है। सरकार ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इससे गन्ना उत्पादकों को भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, धान खरीदी अभियान की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और खरीदी केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी।
