छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ईवी चार्जिंग नेटवर्क, 200 से ज्यादा नए स्टेशन खुलेंगे, सरकार बनाएगी एकीकृत एप

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य प्रदेशभर में 200 से अधिक नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। साथ ही उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर पर एकीकृत ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप भी तैयार किया जाएगा, जिससे अलग-अलग कंपनियों के एप इस्तेमाल करने की परेशानी खत्म होगी।

एक ही एप पर मिलेगी सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी

फिलहाल विभिन्न कंपनियां अपने-अपने मोबाइल एप के जरिए चार्जिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिससे ईवी उपभोक्ताओं को असुविधा होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) पहले से ही इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत मिलेगा आर्थिक सहयोग

केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वालों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत भी पात्र आवेदकों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में तेजी से चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना है।

आरटीओ और डीटीओ को दिए गए विशेष निर्देश

सरकार ने सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इससे नई परियोजनाओं को समय पर मंजूरी मिल सकेगी।

तेल कंपनियां भी करेंगी नेटवर्क का विस्तार

एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जियो-बीपी जैसी कंपनियों ने राज्य में संचालित और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी सरकार के साथ साझा की है। कंपनियों ने आने वाले समय में चार्जिंग नेटवर्क का दायरा और बढ़ाने की योजना भी प्रस्तुत की है।

हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

सचिव सह परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने कहा कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और समय पर उपलब्ध जानकारी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है। इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर हिस्से में सुलभ चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।